एमाले भन्यो, बिनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पुनर्लेखन जरुरी

झापा — नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बिनियोजन विधेकयका प्राथमिकता र सिद्धान्तको पुनर्लेखन जरुरी रहेको बताएको छ ।
बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा भाग लिँदै एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त कर्मकाण्डी तथा लक्ष्य बिहिन रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्नु भएको हो । प्रस्ताव गरिएको प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा बजेट ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्दै दावि गर्दै दाहालले अर्थमन्त्रीले गतवर्षकै प्राथमिकता र सिद्धान्त ‘कपी–पेष्ट’ गरेको समेत बताउनुभयो ।
अहिलेको सरकार गतिहिन र लक्ष्यहिन भई सकेकाले देश र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने तर्फ केहि आशा गर्नु पनि बेकार हुने नेता दाहालको भनाई थियो । ‘सरकारको गन्तव्य के हो रु पूँजीवाद की समाजवाद रु’ भन्ने प्रश्न गर्दै नेता दाहालले भन्नु भयो, ‘सरकार जम्मा विद्युत व्यापारको कुरा मात्र गरेको छ । तर बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, समृद्धी व्यापारबाट मात्र होईन उत्पादन वृद्धी र राष्ट्रिय पूँजीको प्रोत्साहनबाट सम्भव छ ।’
अहिलेको सरकारकै कारण अर्थतन्त्र थप कमजोर हुँदै गएको भन्दै नेता दाहालले मिटरव्याजी–लुघवित्त–सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल हुँदा समेत सरकार मुकदर्शक मात्र बनेको दावि गर्नु भयो । आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समेत यस्ता जटिल विषय नसमेटिएकाले सरकार देश र अर्थतन्त्र प्रति उदाशिन बनि रहेको समेत बताउनुभयो ।
मन्त्री उपस्थित हुनु पर्नेमा जोड
सभामा छलफल चलि रहेकै बेला एमालेका प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विभागीय मन्त्रीको उपस्थिती बिना आगामी आर्थिक वर्षको बिनियोजन विधेकयका प्राथमिकता र सिद्धान्तको छलफल अघि नबढाउन सभाअध्यक्ष समक्ष माग गर्नु भएको थियो । श्रेष्ठको माग पछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले विषय वस्तुको छलफलमा सम्वन्धित मन्त्री उपस्थित हुनु राम्रो भए पनि कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभएको बताउनु भयो । सभामा उठेका विषयवस्तुहरुको टिपोटका लागि अर्थमन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिई सकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।