सरकारको स्वीकृति बिना क्यालेण्डर निकाल्न रोक, उल्लंघन गरे कारबाही

झापा / नयाँ वर्ष नजिकिँदै गर्दा सरकारी तथा निजी कार्यालय, व्यापाारिक संस्था तथा विद्यालय-क्याम्पसलगायतलाई पात्रो (क्यालेण्डर) निकाल्ने चटारो छ।
तर कतिपयलाई थाहा नभएको तथ्य के हो भने, भित्तेपात्रो, टेबुल पात्रो वा गोजीपात्रो; जुनसुकै प्रकारका क्यालेण्डर आफूखशी निकाल्न पाइँदैन। सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। नलिई प्रकाशन गरे कारबाही हुन्छ।
यसको नियमन कसले गर्छ? नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ७ को उपदफा (ञ) र (ठ) अनुसार स्वीकृतिविना पञ्चाङ्ग र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्दा स्वीकृति लिनुपर्छ। स्वीकृतिका लागि समिति सञ्चालन दिग्दर्शन २०७९ को दफा २५ को उपदफा २, ३, ४ अनुसार तोकिएको शुल्क बुझाउनुनुपर्छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुंगेलका अनुसार मूल्य राखेर बिक्री गर्ने क्यालेण्डरका लागि दर्ता शुल्क १० हजार लाग्छ। मूल्य नराखी वितरण गर्ने पात्रोलाई पाँच हजार र शैक्षिक संस्थाको प्रयोजनका लागि छापिने क्यालेण्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ।
किन गरियो यस्तो व्यवस्था ?
समिति र पञ्चाङ्गकारले महिनौँ लगाएर तयार पारेको पञ्चाङ्गबाट सारेर क्यालेण्डर निकाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको ढुंगेल बताउँछन्। यसैगरी दर्ता नभएको पञ्चाङ्गबाट सारेर क्यालेण्डर निकाल्दा सर्वसाधारण भ्रममा परे। यसलाई व्यवस्थित गर्न दर्ताको व्यवस्था गरेको उनले बताए।
‘पञ्चाङ्गकारले श्रम र धन खर्च गरेर तयार पारेको पात्रोबाट सरसर्ती सारेर लाभ लिने गरेको देखियो’, थाहाखबर उनले भने, ‘अर्कोतिर सार्ने क्रममा पनि गल्ती गर्दा चाडपर्व र सरकारी विदाबारे सर्वसाधारणमा भ्रम परेको देखियो।’ यो प्रक्रियाबाट देशभर कति पात्रो निस्कने रहेछ भनेर तथ्यांक राख्न पनि सहज हुने उनको तर्क छ।
ढुंगेलका अनुसार लागि शुल्क तिरेपछि समितिले दर्ता नम्बर दिन्छ। चाडपर्व र सरकारी बिदाको सूची समितिले उपलब्ध गराउँछ। यसपछि मात्र क्यालेण्डर निकाल्न पाइन्छ।
उनका अनुसार पात्रो दर्ताका लागि समितिको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।