झापा/नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विज्ञप्ती जारी गरी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आफ्नो काम कारवाही संचालन गर्न कुनै ठुला वा महत्वपूर्ण विषयमा तत्कालै समस्या उत्पन्न भएमा र अध्यादेश जारी नगरी हुँदै नहुने विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र संसद अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने कार्कीले बताएका छन् ।
कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ , “प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरुमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नु भएको अध्यादेश कुनै पनि हिसावले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन । प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधीको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा समावेश गर्नु भएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारवाहीहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।”
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट प्रदेश संरचना प्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानून आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाई संसदीय प्रकृया अवलम्बन गरी ऐन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन बनाउन कार्कीको आग्रह छ ।
