कोशी प्रदेश सरकारद्वारा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रदेशसभामा पेश

झापा ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८३ को लागि कोशी प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्री मगरले समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम भएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको बताए । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै स्रोत साधनको प्रभावकारी विनियोजन गर्न नसक्दा वाञ्छित नतिजा हासिल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

निरन्तर न्यून तथा अनपेक्षित आर्थिक वृद्धिको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेकाले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताए ।

विधेयकको सिद्धान्तमा मन्त्रीले दिगो, फिराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको प्रवर्द्धन, समन्यायिक र सन्तुलित विकास, आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण कायम गर्ने, योजनाबद्ध विकासका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन, बजेट प्रणालीको सुधार र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई उल्लेख गरेका छन् ।

प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक विकास, सहकारी र गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कानूनी शासन र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन रहेको बताए ।

बजेट विनियोजनमा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, स्रोतको सीमितता मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनौट गरिने, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख गरे । साथै बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइने र आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।