सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गरियोस्

झापा/नेकपा एमाले झापाले विना व्यवस्थापन सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । सुकुम्बासीहरुका लागि व्यवस्थापन मिलाएर मात्रै घरहरु भत्काउन एमालेले आग्रह गरेको हो ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको मौलिक हक प्रत्याभूत गरे पनि वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा अमानवीय ढंगले डोजर चलाएर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारमाथि नै धावा बोलेको भन्दै नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी झापाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरका सुकुम्बासी बस्तीमा कुनै विकल्प र व्यवस्थापन बिना नै चलाइएको डोजर अभियानलाई राज्य प्रायोजित आतंकको संज्ञा दिनुभएको छ ।

वर्षातको मुखमा ससाना बालबालिका, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खुल्ला आकाशमुनि पु¥याउने सरकारको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिवद्धता र आफ्नै देशको सर्वोच्च अदालतको विकल्प बिना विस्थापन नगर्नु भन्ने आदेशको समेत धज्जी उडाएको एमालेको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, एकातिर ठूला भूमाफिया र व्यापारीहरूले कब्जा गरेका सयौँ बिघा सार्वजनिक जग्गामा मौन बस्ने सरकार अर्कोतिर पेट पाल्नकै लागि वर्षौँदेखि ओत लागेर बसेका गरिबहरूको उठिबास लगाउन सेना र प्रहरी परिचालन गरेर विभेदकारी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

राज्यको सुरक्षा कवचका रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई नागरिक तहसनहस पार्न प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि कलंक भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष गिरीले यो बर्बरता तत्काल नरोकिए उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । डोजर आतंककै कारण नागरिकले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले सरकार अभिभावक नभई गरिबको शत्रु बनेको पुष्टि भएको एमालेको आरोप छ ।
एमाले झापाले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न, एक परिवार, एक घरको नीति अनुरूप सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न र विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

विकासको नाममा मानवीय संवेदनालाई कुल्चिने र सडकमा आश्रित परिवारको रोजीरोटी खोस्ने काम बन्द नभए पार्टीले सडकबाटै सशक्त प्रतिरोध गर्ने संकेत समेत दिएको छ । नागरिकको गाँस, बाँस र कपासको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले विना योजना र विना विकल्प गरिएका सबै अमानवीय कार्यहरू रोकी दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्न एमालेले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।