झापा/सरकारले नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू
१- बेपत्ता बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्याक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने।
२-आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा बाउन्न वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने।
३-आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने।
४-नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने।
५- संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने।
६- सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लाम्साल सदस्य रहेको विक्रम सम्बत २०६२-६३ देखि हाल २०८२-८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने।
७- २०८२ भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा , सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने ।
