रेलमार्ग निर्माणको परियोजनाबाट पछाडि नहट्ने पूर्वाधारमन्त्रीको प्रतिबद्धता

दमक /भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी परियोजनाबाट सरकार पछाडि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोत व्यवस्थापन गरेर चरण चरणमा मुआब्जा वितरण गरी सरकारले रेलमार्गलाई अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार परियोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जाका लागि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
उनले सरकारको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा विद्युतीय रेलमार्ग रहेको जनाउँदै यसबाट पछाडि फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा विसं २०७७ जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग पटक पटक माग गरेका छन् ।
रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङको एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार तीन सय २९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ ।
मन्त्री दाहालले झापाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको भन्दै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उता, हुलाकी रोडमा निर्माण रोकिएको कनकाई पुल निर्माणको काम सुचारु भइसकेको मन्त्री दाहालको भनाई छ । उहाँका अनुसार सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ ।