कोशी सरकार र पहिचानवादीबीचको वार्ता सकारात्मक, शुक्रबार पुनः बस्दै

झापा /कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचानवादीको प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिबीच बिहीबार सुरु भएको प्रारम्भिक चरणको वार्ता सकारात्मक भएको दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

विराटनगरको बिग होटलमा बिहीबार साँझ करिब तीन घण्टा भएको वार्तामा दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना कुरा राख्ने र शुक्रबार बिहान पुनःबस्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताए । आन्दोलनरत पक्षबाट प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरेर पहिचानसहितको नामांकन गर्नुपर्ने, नौ महिनादेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका इलामका आशिष साम्बा लिम्बुको रिहाइ गरिनुपर्ने, खोटाङका गोपाल किराती, इलामका बुलेट किराती, झापाका पाण्डवलाल चौधरीमाथि राज्यले लगाएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका दुईसयभन्दा बढीको उपचार राज्यले गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको वार्तामा सहभागी अर्जुन जम्नेली राईले बताए ।

वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै राईले कोशी नाम खारेजीकालागि प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव लैजानेबारे सरकारी पक्षबाट सरकार र विपक्षी दलसँग छलफल गरेर वार्ता टोलीले काम गर्ने आश्वासन दिएको बताए । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीकासंयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सहभागीछन् ।

त्यसैगरी आन्दोलनरत पक्षबाट पहिचानसहितको प्रदेश नं। १ को पुन नामांकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दवहादुर आङवुहाङ, किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक, नेकपा एस लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा–लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी वार्तामा सहभागी थिए ।

गत फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षधर पुनः नामकरणको माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।