छापा /निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले बिनाकारण विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीलाई बन्दी बनाइरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले विद्यालय बन्द गराएर विद्यार्थी, अभिभावक र निजी विद्यालयको मात्रै नभई देशकै भविष्यमाथि खेलबाड गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन), नेसनल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल्स अर्गनाइजेसन नेपाल(एन प्याब्सन) र उच्च विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ(नेपाल) हिसानको सहयोगमा कलेज रिडर्स म्यागेजिनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित स्कुल एजुकेसन च्यालेन्ज प्रोब्लम वे फरवाडर््स विषयक कार्यक्रममा निजी विद्यालयले झण्डै चार दशकदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै आएको वर्तमान सरकारको निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको सहभागीहरूले बताएका हुन् ।
तथापि वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री र धेरैजसो सांसदसमेत निजी विद्यालयकै प्रोडक्ट भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले वर्तमान सरकारको स्पिरिटअनुसार नै निजी विद्यालयहरू शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन तयार रहेको बताए । हालसम्म सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका शिक्षासम्बन्धी नीतिहरूमा आधारित भएर निजी विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएको र विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू त्यसैमा अभ्यासरत रहेको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्योलता देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा र पाठ्यक्रमबाहेकको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको भए पनि नयाँ सरकार गठनसँगै धेरैजसो स्थानीय तह आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न डराइरहेका पनि उनीहरूले बताए । उनीहरूले शनिबार र आइतबार दुर्ई दिनको बिदाले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालको निजी क्षेत्रको रोजगारीमा झण्डै ६० लाख मानिस आबद्ध छन्, सबै जना दुई दिन बिदामा बस्दा उनीहरूको आयआर्जनसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
सोही कार्यक्रममा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले भने वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारबाट ग्रिन सिग्नल प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । १० गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन हुने गरेकोमा १५ गतेदेखि सञ्चालन भए पनि त्यति समस्या नहुने उहाँको भनाइ थियो । लामो प्रयासपछि केही दिनअघिमात्रै शिक्षामन्त्रीसँग भेट्ने मौका प्राप्त भएको र सोही अवसरमा शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले निर्णय नगरे पनि वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने र विद्यालय सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपरे पनि जान तयार रहेको बताएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १५ गते नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना अभियान गर्न र पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
वैशाख १५ देखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र र पठनपाठन सुरु गर्ने २१ गतेको बीचमा नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षि शैक्षिक योजना निर्माण र तयारी गर्ने, विद्यालय सुधार योजना निर्माण र अद्यावधिक गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने मन्त्रालयले तालिका तय गरेको थियो । मध्यपूर्वमा जारी संकटसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असरको कारण देखाउँदै सरकारले सातामा दुर्ई दिन सार्वजनिक बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुर्ई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णयप्रति निजी विद्यालय सम्बद्ध संगठनले पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो ह्रास आउने बताउँदै आएका छन् ।
हिमालय टाइम्सबाट
