डिजिटल मिडियाको विस्तार र जिम्मेवारीको प्रश्न

राजु पोख्रेल

आजको सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मिडियाको स्वरूप व्यापक रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। एक समय सूचना प्रवाहका प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेका पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालहरूले सूचना आदानप्रदानलाई अत्यन्त सहज, छिटो र सर्वसुलभ बनाइदिएका छन्। यस परिवर्तनले हरेक नागरिकलाई आफ्ना विचार, अनुभव र आवाज सार्वजनिक गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप सशक्त बनाएको छ।

डिजिटल प्लेटफर्मको यही सहज पहुँचले समाजमा सूचना लोकतान्त्रीकरणको नयाँ आयाम थपेको छ। अब सूचना केही सीमित सञ्चारगृहमा मात्र सीमित छैन; सामान्य नागरिक पनि सूचना उत्पादक र सम्प्रेषक बन्न सकेका छन्। यो पक्ष सकारात्मक भए पनि यससँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि उब्जिएका छन्। स्वतन्त्रताको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक नभए त्यसले समाजमा भ्रम, अन्योल र अविश्वास फैलाउन सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा मिडिया सञ्चालन केवल फेसबुक पेज खोल्ने वा युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्ने विषय मात्र होइन। कानुनी रूपमा कुनै पनि मिडिया संस्था वैधानिक बन्न कम्पनी दर्ता, पान वा भ्याट दर्ता, सूचना तथा प्रसारण विभागमा सूचीकृत प्रक्रिया, स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता लगायतका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। यस्ता कानुनी प्रक्रियाले मिडियालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउँछन्।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमा बिना कुनै दर्ता “मिडिया”, “न्युज पोर्टल” वा “पत्रकार”को नाममा सक्रिय हुने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ। केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर आफूलाई पत्रकार वा मिडिया संस्था घोषणा गर्दै समाचार, विचार र सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। तर यस्ता धेरै माध्यमहरू न कुनै नियामक निकायप्रति उत्तरदायी छन्, न त कानुनी दायित्व बहन गर्छन्। परिणामतः पत्रकारिताको नाममा अप्रमाणित सूचना, भ्रामक सामग्री र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित समाचारको प्रसार बढ्दो छ।

यस अवस्थाले समाजमा मुख्यतः दुईवटा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ। पहिलो, गलत, अतिरञ्जित वा अपुष्ट सूचनाको तीव्र विस्तार। तथ्य पुष्टि नगरी सार्वजनिक गरिएका सामग्रीहरूले सामाजिक सद्भावमा असर पुर्‍याउने, राजनीतिक तथा सामाजिक तनाव सिर्जना गर्ने र नागरिकमा भ्रम फैलाउने जोखिम बढाएको छ। दोस्रो, वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका मिडियामाथि असमान प्रतिस्पर्धा। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कर तिर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र पत्रकारिताको न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्ने सञ्चारगृहहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परिरहेका छन्, जबकि अवैधानिक डिजिटल माध्यमहरू बिना उत्तरदायित्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

विज्ञापन बजारमा पनि यही असन्तुलन झन् स्पष्ट देखिन्छ। धेरै व्यवसायिक संस्था र विज्ञापनदाताहरूले कम लागत र बढी पहुँचको आधारमा दर्ता नभएका डिजिटल पेज तथा च्यानलहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यसले परम्परागत तथा वैधानिक मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जब आर्थिक स्रोत कमजोर हुन्छ, पत्रकारिताको गुणस्तर, अनुसन्धानमूलक सामग्री र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले डिजिटल मिडियाको विस्तारलाई रोक्नु समाधान होइन; यसको व्यवस्थित नियमन र जिम्मेवार अभ्यास नै आवश्यक हो। सरकारले डिजिटल मिडियालाई स्पष्ट कानुनी परिभाषाभित्र ल्याई अनिवार्य दर्ता, कर प्रणाली, आचारसंहिता र नियमनको दायरामा समेट्नुपर्छ। साथै, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै दर्ता र वैधानिकता प्रमाणित मिडियालाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ।

यससँगै आम नागरिकको चेतना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि सूचना हेर्दा वा साझा गर्दा त्यसको स्रोत, तथ्य र विश्वसनीयता जाँच गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको हरेक सामग्री सत्य नहुन सक्छ भन्ने बुझाइ आवश्यक छ। प्रश्न गर्ने, प्रमाण खोज्ने र जिम्मेवार सूचना उपभोग गर्ने संस्कारले मात्र समाजलाई गलत सूचना विरुद्ध सुरक्षित बनाउन सक्छ।

मिडिया केवल समाचार दिने माध्यम मात्र होइन; यो समाजको ऐना हो। यदि यही ऐना धमिलो, भ्रामक वा स्वार्थप्रेरित भयो भने समाजले आफ्नो वास्तविकता स्पष्ट रूपमा देख्न सक्दैन। त्यसैले डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ जिम्मेवारी, नैतिकता र कानुनी अनुशासन। स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कायम रहँदा मात्र डिजिटल मिडिया वास्तवमै समाज रूपान्तरणको सकारात्मक शक्ति बन्न सक्छ।