झापा विद्रोहका ५० वर्षः देश र जनताले के पाए ?

गोपाल झापाली

नेपालमा संगठित तथा संस्थागत कम्युनिष्ट आन्दोलनले ७ दशक नाघेको छ। पुष्पलालको नेतृत्वमा भारतको कलकत्तामा २००६ सालमा स्थापना भएको इतिहासदेखि हालसम्मको अवधि साढे ७ दशकको भएको छ। यस अवधिमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले के पायो र जनताले के पाए त ? यो बारम्बार उठि रहने प्रश्न हो।

कम्युनिष्टहरु निरङ्कुश र तानाशाही हुन्छन् भन्ने भ्रमको पर्दा नेपाली राजनीतिमा भने पहिलो संसदीय निर्वाचनलेनै च्यातेको हो। त्यसैले त पहिलो आम निर्वाचनमानै कम्युनिष्ट पनि प्रतिष्पर्धामा होमिए, उपस्थिति देखाए। ४ सिट जिते र चौथा भए। यो देशको कम्युनिष्ट आन्दोलनले के पायो, यहिबाट शुरु गरौं–

पहिलो निर्वाचनमा कम्युनिष्ट

१०९ प्रतिनिधिहरूका लागि पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालमा फागुन ७ देखि चैत्र २१ सम्म ४५ दिन लगाएर गरिएको थियो । १०९ वटा सिटको लागि ७८६ जना उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए भने त्यसबेला देशको कूल जनसंख्या ८५ लाख ५० हजार थियो र न्यूनतम उमेर २१ वर्ष कायम गरिएका मतदाता संख्या ४२ लाख ४६ हजार ३६८ थियो । सो निर्वाचानमा जम्मा ४२.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो।

सो निर्वाचनमा १०९ मध्ये ७४ सिट जितेर नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको थियो। सोहि निर्वाचन पछि कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलको नेता बिपी कोइराला देशको पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचित र २२औँ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए ।

१०९ सिटका लागि २०१५ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सिट मात्रै जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई मत पाएको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ३ ललितपुरबाट तुलसीलाल अमात्य, क्षेत्र नम्बर ४९ रौतहटबाट शेख फर्मान, क्षेत्र नम्बर ५० रौतहटबाट हरदयाल महतो र क्षेत्र नम्बर ९४ पाल्पाबाट कमलराज रेग्मी मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट बिजय हुन सके। त्यस निर्वाचनमा पार्टी महासचिव डा. केशरजंग रायमाझी रायमाझी ९३ नं. क्षेत्र पाल्पामा ३,६७१ मत पाएर चौथो स्थानमा सीमित हुन पुगे । संस्थापक महासचिव पुष्पकलाल श्रेष्ठ क्षेत्र १ काठमाडौंमा कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहसँग पराजित भए । नेताहरु मोहनविक्रम सिंह, शम्भुराम श्रेष्ठ, निर्मल लामा लगायतले पनि चुनाव हारे। त्यस बेला महासचिव रायमाझीले चुनाव मात्र हारेनन्, त्योसँगै उनको कम्युनिष्ट ईमान र राजनीति पनि पराजित भयो । उनी दरवारीया कमदको स्वागतमा हाँजिर भए ।

लगत्तै २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक संसद भंग गरी पञ्चायती व्यवस्था शुरु भए पछि नै कांग्रेस न कम्युनिष्ट, सवै राजनीतिक विचारहरु प्रतिवन्धित भए । नागरिक आन्दोलन सुशुप्त बन्यो । कम्युनिष्टहरु पनि छिन्न भिन्न भए।

सुखानी विद्रोहीले स्वर्ण वर्ष पार गर्दै गर्दा २०७९ मा भएको निर्वाचनमा भने कम्युनिष्टहरु विरुद्ध कम्युनिष्टकै घेरावन्दी गराउन पूँँजीवादीहरु सफल भए । निर्वाचनमा चुनाव त कम्युनिष्टहरुले जिते तर ठूलो दल बन्यो नेपाली कांग्रेस।

अनि व्युँझ्यायो सुखानीले

पार्टी स्थापना लगत्तै जन्मिएको अन्तरकलहको एउटा ऐजेरु पञ्चायती शुरुवातसँगै दरवारको दरवान बन्न सामेल भयो । त्यसपछि क्रमिक रुपमा छिन्न भिन्न भएको कम्युनिष्ट तथा समाजवादी आन्दोलनको अभियान सुसुप्त बनेको थियो । त्यही सुसुप्तताको विचमा २०२० को मध्य दशकबाट झापाका युवा–तन्नेरीहरुको ल्यागत र तागतले व्युझ्याएको हो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई । त्यहि हिम्मत आज पर्यन्त गौरवगाथा बनेको छ, झापा विद्रोहको इतिहासमा कैद बनेर । त्यहि आन्दोलनले पनि आज आधा शताव्दी पूरा गरेको छ । हुन त, झापाका २०२५ छेकबाट शुरु भएको किसान आन्दोलनलेनै झापा विद्रोहको गौरवगाथा आर्जित गरेको हो। सर्वहारा किसानहरुले शुरु गरेको किसान आन्दोलनको नेतृत्व तत्कालिन कम्युनिष्ट आन्दोलनकारीहरुले लिए, किसान संगठित गराए, सामन्ता विरुद्ध आन्दोलन भयो । अति त हो, रचिएको झापा विद्रोहको इतिहास । झापा विद्रोहको उभारको दिन २०२९ साल फागुन २१ गते । यस दिन झापाको किसान विद्रोहका नेताहरुको सामुहिक कत्लेआम गरियो। झापा विद्रोहका नाइके भनेर चिनिने रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, बिरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठ प्रहरीद्वारा झापा कारागारबाट ईलाम जेल सार्ने बहानामा झापा रईलामको संगम स्थल ईलामको दानाबारी स्थित सुखानीमा गोली हालनी मारिएका थिए । खासमा भन्ने हो भने, यहि विद्रोहले व्युझ्याएको हो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई । आज त्यहि आन्दोलनका उपज केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरु नेपाली राजनीतिको शिर्ष स्थानमा पुगि रहँदा, त्यो आन्दोलन पनि ५० वर्षको भई सकेको छ । प्रश्न गर्ने बेला पनि त हो, आधा शताव्दी पूरा गरेको झापा विद्रोहले के दियो नेपाली समाज, नेपाली जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ?

झापा विद्रोहको ५० वर्षले दिएको मुख्य उपलव्धि भनेकै नेपाली कम्युनिष्टहरुलाई बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको मूल प्रवाहमा ल्याउनु हो । प्रारम्भ देखिनै संसदीय प्रतिष्पर्धा स्विकारेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन पछिल्लो निर्वाचन सम्म आई पुग्दा बहुसंख्यक नेपालीद्वारा अनुमोदित सर्वप्रिय राजनीतिक विचारधारा बनि सकेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा फड्को

पहिलो आम निर्वाचन पछि कैद भएको बहुदलिय प्रतिष्पर्धाको बिहानी उदाउन २०४६ पछिको परिवर्तन कुर्नु प¥यो । त्यसपछि भएका हरेक निर्वाचनहरुमा नेपाली कम्युनिष्टहरु निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाएका छन् । स्थापित भएका छन् । सवै भन्दा ठुलो ‘बैगुन’ भनेकै कम्युनिष्टहरु सधैं एउटै धारमा रहन सकेनन्। एउटै किल्लामा अडिन सकेनन् । त्यसैले त पालै पालो शासन गरि रहयो, नेपाली कम्युनिष्टहरुमाथि पूँजीवाद र सामन्तवादले।

पञ्चायतको अवसान, २०४६ मा जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राम्रो मत पाए । त्यसबेला माले र माक्र्सवादी मिलेर बनेको नेकपा एमालेले ६९, संयुक्त जनमोर्चाले ९ र नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकिपा ले २ सिट जिते । कुल २०५ सिटका लागि भएको त्यस निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ८० सिट पाएका थिए । यो सामन्तवादका विरुद्ध आगो ओकल्ने कम्युनिष्टहरुका लागि सानो उपलव्धि थिएन । त्यस लगत्तै २०५१ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मत झन झन बढि रहयो । त्यसबेला नेकपा एमाले ८८ सिट जितेर सबै भन्दा ठूलो पार्टी बन्यो भने नेमकिपा पनि ४ सिटमा विजयी भयो । यस बेला दक्षिण एशियामा एउटा इतिहास रचियो कि, बहुदलिय प्रतिष्पर्धा मार्फत पहिलो पटक कम्युनिष्टहरुको सरकार गठन भयो, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ।

द्वन्द्वकालको ओह्रालो

जुन बेला दक्षिण एशियामा पहिलो पटक कम्युनिष्टहरुले पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउँदै थिए, त्यहि बेला उघ्रकम्नुनिष्टहरु विद्रोहको तयारीमा थिए । त्यसैले त, सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको कम्युनिष्ट सरकार नेपालमा ढलाईयो अनि कम्युनिष्ट कम्युनिष्टहरुकै विचमा द्वन्द्वको अवस्था पनि सिर्जना भयो। एकातर्फ थियो माओवादी विद्रोह, अर्का तर्फ थियो गाउँ गाउँमा नागरिकको सारथी नेकपा एमाले । सामन्ती सरकार भुमिगत भएका कम्युनिष्टहरु विरुद्ध सैन्य कार्वाहीमा लाग्नु, मूल प्रवाहको एमाले विभाजन हुनु जस्ता कारणले नेपालमा हुर्कदै गएको समाजवादी आन्दोलन २०५६ साल सम्म आई पुग्दा घेरावन्दीमा परि सकेको थियो । त्यसैले त, त्यस बेला विद्रोहका लप्का छिचोल्दै भएको आमनिर्वाचनमा कम्युनिष्टहरुको अंक गणित ओह्रालो लाग्यो ।  माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण त्यस निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ७८ सिटमा चित्त बुझाउनुप¥यो । कुल २०५ सिटमा एमालेले ७१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५, संयुक्त जनमोर्चा नेपालले १ र नेमकिपाले १ सिट मात्र जिते। कम्युनिष्टहरुका विरुद्ध कम्युनिष्टहरुलाई दुरुपयोग गर्दै तत्कालिन राजतन्त्र, दरवार, विदेशी शक्ति र घरेलू पूँजीवादी शक्ति नेपाली समाजवादी आन्दोलनका विरुद्ध हावि भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको मूलप्रवाहीकरण

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण नेपालको नागरिक स्वतन्त्रता, समाजवादी आन्दोलन र बहुदलिय व्यवस्थानै संकटमा परेका बेला तत्कालिन पूँजीवादी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस समेतको सहभागीतमा विद्रोही माओवादीलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने काम भयो । २०६२–६३ को जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौता हुँदै संसदीय राजनीतिमा तत्कालिन विद्रोही माओवादी आएपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूले भारी मत पाए ।

नेपाली नागरिक तथा मतदाताहरुमा अझै पनि विश्वास र भरोसा छ कसैमा भने कम्युनिष्टहरुमै छ । त्यहि विश्वास र भरोसाको प्रतिविम्ब हो मतपत्र मार्फत अभिव्यक्त धारणा ।

६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २६ सिट मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । ५७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले ३५२ सिट जिते । जसमध्ये माओवादीले २२०, एमालेले १०३ र साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूले २९ सिट जिते । यस बेला नेपाली कम्युनिष्ट तथा समाजवादीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थालाई आफुले चाहेको दिशा तर्फ डो¥याउन सक्ने सुविधा पनि प्राप्त थियो । तर अफसोच, जुन लक्ष्य सहित संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन र दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।

माओवादीको गिर्दो साख

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरि रहँदा नागरिकमा १० वर्षे सशष्त्र द्वन्द्व गरेर आएको माओवादी प्रति जुन, दिलचस्पि थियो त्यो पूरापुर स्खलित भयो । माओवादी नेतृत्वले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्नु, नेतृत्वमा विकास भएको सुविधाभोगी चरीत्र, पूँजीवादी अर्थतन्त्रको मोह जस्ता कारणले दोश्रो संविधानसभा सम्म आई पुग्दा माओवादी प्रति व्यापक वितृष्ठा संस्थागत भएको थियो ।

फलस्वरुप, दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा कम्युनिष्ट मत फेरि केही ओरालो र्झयो । ५७५ सिटकै लागि भएको निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूले २७५ सिट जिते । जसमा रहयो, एमाले १७५, माओवादीले ८० र साना पार्टीहरूको २० सिट । पहिलो संविधानसभामा पहिलो दल भएको माओवादी ६ वर्षको अवधिमै तेस्रो दलमा खुम्चियो । यसले देखाई सकेको थियो कि, माओवादी नेपाली समाजवादी र कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने ल्याकतमा छैन भनेर ।

एमालेको बलमा बहुमत

पहिलो संविधानसभामा शिखरमा पुगेर दोश्रो संविधानसभा सम्ममा आधार शिविरमा फर्कि सकेको माओवादीकै कारण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘जोखाना’ हेर्ने अवस्था भने सिर्जना भई सकेको थिएन। माओवादीलाई ‘टेष्ट’ गरेका नेपाली जनता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार नेकपा एमालेनै हो भन्नेमा ढुक्क थिए । त्यसैले संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन– २०७४ मा एमालेकै जोडबलमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको दर्विलो स्थिति विकास भयो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको प्रस्तावसहित गरेको चुनावी तालमेलप्रति मतदाता आकर्षित भएको देखियो ।

परिणाम, कुल २७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिष्ट दलहरुकै बहुमत कायम भयो । त्यस बेला, एमाले र माओवादीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरे । निर्वाचनमा एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट गरी कुल १७४ हासिल गरे ।

जित्ने कम्युनिष्ट, ठुलो कांग्रेस

सुखानी विद्रोहीले स्वर्ण वर्ष पार गर्दै गर्दा २०७९ मा भएको निर्वाचनमा भने कम्युनिष्टहरु विरुद्ध कम्युनिष्टकै घेरावन्दी गराउन पूँजीवादीहरु सफल भए । निर्वाचनमा चुनाव त कम्युनिष्टहरुले जिते तर ठुलो दल बन्यो नेपाली कांग्रेस ।कम्युनिष्टहरु अलग अलग नाम र रंगमा प्रतिष्पर्धामा जाँदा त्यसको फाईदा पूँजीवादीहरुको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले लिन पायो । यसको प्रभाव सत्ता सञ्चालन देखि राज्यको नेतृत्व सम्ममा पनि परेको छ ।

गएको निर्वाचनमा पाँचवटा कम्युनिस्ट पार्टी र ती दलनिकट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाए, कांग्रेसले ३२ प्रतिशत बढी मत पाए तर ठुलो दल बन्यो कांग्रेस । कांग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरेर ८९ सिट पायो । कम्युनिष्टहरु मध्ये पनि झापा विद्रोहको नेतृत्व गर्दै आएको एमाले सवै भन्दा ठुलो बन्दा उसले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा एकल प्रतिष्पर्धा गर्दा एमाले अनि कांग्रेसलाई पनि उछिनेर पहिलो बनेको माओवादी केन्द्रको गिर्दो खासको परिणाम नजिताले छर्लङ्ग बनायो । पूँजीवादीहरुको डोली चढेर कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध चुनावमा होमिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिट पाएर तेस्रो अनि पँुजीवादीकै बुई चढेको एकिकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जिते पनि समानुपातिकमा अंक जोड्न सकेन । यसरी हेर्दा एमाले, माओवादी, समाजवादीको मत जोड्ने हो भने अझै पनि कम्युनिष्टहरुकै बोलवाला छ । तर कम्युनिष्टहरुलाई एक हुन नदिने शक्ति र केहि पार्टीमा दर्शन र सिद्धान्तको स्खलनले वन भरि छरिएका सिंहहरुलाई हुल बाँधिएका भालुहरुले शासन गरि रहेका छन् ।

छरिएको अरुमत

एमाले, माओवादी र एकिकृत समाजवादीको मत त छँदैछ, मैदानमा रहेको कतिपय कम्युनिष्ट भोट पनि संसद सम्म आई पुग्न पनि सकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नकटाउँदा समानुपातिकतर्फ सिट पाएन।एकीकृत समाजवादीले पाएको २,९८,३९१ मत करिब तीन सिटका लागि पर्याप्त हुनसक्थ्यो । तर संसदीय अभ्यासमा त्यो करिव ३ लाखको समानुपातिक लाभांश उपयोग हुन सकेन । यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रत्यक्षमा एक÷एक सिट पाएका छन् । पाँचजना स्वतन्त्रमध्ये तीनजना कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन् । यी सबै कम्युनिस्ट दलहरू र ती दलनिकट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको मत जोड्दा १२५ हुन्छ। यो भनेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको झन्डै आधा हो।

लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका र समाजवादी आन्दोलनमै लागेका नेताहरुको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्षमा सात सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पाँच सहित १२ सिट पाएर छैटौँ ठूलो दल बनेको छ। यसरी अंकगणित केलाउने हो भने नेपाली कम्युनिष्टहरु निराश हुने अवस्था छैन । तर अहङ्कार, आडम्बर, व्यक्ति केन्द्रित चिन्तन, सत्तामोह, परिवारवाद अनि पूँजीवादको डमरुमा नाच्न रुचाउने बानीका कारण अझै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन छिरोरिएको छ, छिन्नभिन्न छ ।

के दियो त सुखानीले ?

५० वर्ष अघि झापाका सल्किएको विद्रोहको फिलिङ्गो । त्यहि फिलिङ्गोको तेजमा झुल्किएको समाजवादको सपना । सपनासँगै बगेको सहिदको रगत । सुखानीको जंगलमा दुला र गुँडका चरा–मूसा भाग्ने गरि पड्किएका बन्दूकका आवाज । अनि बन्दूकका ति भयभित आवाजलाई दवाउने गरि क्षतविक्षत शरीरबाट प्रष्फुटन भएको नेपाली क्रान्ति जिन्दावादको नाराले के केहि नदिएकै हो त ? कोमामा पुगि सकेको समाजवादी आन्दोलनलाई त्राण दिएको सुखानीकै उपज हो, आज संसदीय अभ्यासमा कम्युनिष्टहरु र संसदीय अभ्यासमा कम्युनिष्टहरुको बहुमत । बहुमत त के, दुई तिहाई नजिक सम्म पनि नेपाली जनताले पु¥याई दिएकै हुन् । नेपाली नागरिक तथा मतदाताहरुमा अझै पनि विश्वास र भरोसा छ कसैमा भने कम्युनिष्टहरुमै छ । त्यहि विश्वास र भरोसाको प्रतिविम्ब हो मतपत्र मार्फत अभिव्यक्त धारणा । तर समस्या कम्युनिष्ट नेताहरुमै छ । जनतामा विश्वास टुटि सकेको छैन ।

के दियो त सुखानीले यो ५० वर्षमा ? दियो नि, २०५१ सालमा पहिलो पटक जनतालाई चिन्ने र जनताले भेट्ने सरकार दियो। लैंगिक विभेदका विरुद्ध राज्यका हरेक निकायमा सम्मानजनक उस्थितिको वातावरण दियो । जातिय तथा भौगोलिक विभेदका विरुद्ध समावेशी तथा सहभागीतामूलक प्रतिनिधित्वको अवसर दियो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा, संघियता र समावेशीता दियो । नदिएको कहाँ हो र ? आखिर नेतृत्व गर्नेले त्यसको स्वामित्व लिन नसके पछि, सहि ढंगबाट सञ्चालन गर्न नसके पछि सहिद, विद्रोह र आन्दोलनलाई दोष दिएर हुन्छ त ? यि उपलव्धिहरुलाई संस्थागत, दर्विलो र जनमैत्री बनाउने फेरि पनि वर्तमान कम्युनिष्ट नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ । उपलव्धिहरु विरुद्ध नागरिकमा निराशा पैदा गराएर प्राप्त अवसर र उपलव्धिहरु खोस्न र फिर्ता लान पूँजीवादीहरुको प्रयास जारी छ । उपलव्धिहरुको रक्षा गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरुका घुम्ति पिछेको देउराली–नेता पिछेका पार्टी आवश्यक छैन, साझा कम्युनिष्ट केन्द्रले मात्र यि उपलव्धिहरुको विकास, विस्तार र संरक्षण सम्भव छ ।

एमाले र माओवादी मुख्य जिम्मेवार

माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका आएका शुरुवाती वर्षहरुमा एमाले र माओवादी विच होड चल्थ्यो, सुखानीको उत्तराधिकारी को हो भनेर । प्रचण्ड भन्थे, सुखानीमा अधुरो रहेको जनविद्रोहलाई हामीले पूरा ग¥यौ भनेर । एमाले अध्यक्ष प्रतिवाद् गर्थे, माओवादीलाई सुखानीको उत्तराधिकारी भन्ने हक छैन भनेर । तर २०७५ सालको फागुन २१ मा सुखानीले एकसाथ पु¥यायो सहादत स्थलमा यि दुवै नेतालाई । एकै पार्टीका दुई अध्यक्षको हैसियतमा उनिहरुले भने ‘झापा विद्रोह तथा सुखानी सहादतको जगमा उभिएको नेपाली कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई नजिकको मतलाई अवमुल्यन गर्ने छैनौं, सहिदको सपना देश र जनताको विपनामा परिणत गर्छौ भनेर ।’ तर त्यो एकताको जुईनु यति कमजोर रहेछ कि, पूँजीवादीहरुको एक झमट हैँसेलेनै चुट्टाई दियो। एकतृत हुँदै गएका नागरिकका चाहना र भरोसा फेरि छिन्नभिन्न भए। फेरि पनि पूँजीवादले सत्ताको हरियो घाँस देखायो ।नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध, सहिदका सपनाहरु विरुद्ध, समाजवाद प्राप्तिको आन्दोलन विरुद्ध कम्युनिष्टहरुकै बुई चढेर कम्युनिष्टहरुमाथिै प्रहार गरियो।

अहिले तेश्रो कम्युनिष्ट शक्ति बन्ने भनेर उदाएको एकिकृत समाजवादी एक्लैले न समाजवाद ल्याउन सक्छ, न पूँजीवाद विरुद्धको प्रमुख शक्तिनै बन्न सक्छ । संसदनै मान्दैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्दै दुई तिहाई हाराहारीको उपस्थिती जनाउन सफल नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोनलाई जोगाउने हो भने, समाजवादको यात्रालाई गतिशिल बनाउने हो भने खास गरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रनै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । यि दुई पार्टी वा मूल नेतृत्व एक अर्कामा अन्तरघुलन सहितको विश्वासमा उभिने हो भने एस लगायतका अन्यदलहरु क्रमिक रुपमा धु्रविकृत हुन मार्ग प्रशस्त हुने छ । दुवै पार्टी भित्र केहि खराव तत्व र प्रवृति नभएका होईनन् । तिनको पहिचान, परीक्षण, परिस्कार गर्दै समाजवादी यात्रामा प्रतिवद्ध हुने हो भने मात्रै सुखानी प्रतिको सच्चा सम्मान हुने छ । यो क्रान्तिको अर्धशताव्दिको सम्मान हुने छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन उचाईमा पुगेको छ । उचाईमा पुग्नु ठुलो कुरा होईन । उचाईलाई कायम राख्दै थप उचाई हाँसिल गर्नु महत्वपूर्ण हो । जति माथिको उचाईबाट भुँईमा बजारीयो त्यतिनै बढि नोक्सानी हुन्छ, त्यतिनै बढि टुक्रा टुक्रा हुन्छ । त्यसैले यो उचाईबाट बजारिएर फेरि पनि टुक्रा टुक्रा हुने कि उचाईलाई कायम राख्ने, मुख्य नेतृत्वकै जिम्मामा छ ।