गोपाल झापाली
संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पछि २०७४ सालमा पहिलोे पटक प्रदेश सभा गठनका लागि निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनसँगै संवैधानिक रुपमा तीन तहको संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । पहिलो पटक स्थानीय निकायलाई पनि स्थानीय सरकारकै रुपमा संविधानले किटान र व्यवस्था गरे पछि दुई छिमलका निर्वाचन भई सकेका छन् । तीनै तहका सरकार नागरिकद्वारा अद्यावधिक गरिए ।
सवै भन्दा बढि अपेक्षा नागरिकलाई स्थानीय सरकारसँग थियो । डेढ दशक भन्दा लामो समय जनप्रतिनिधि बिहिनताको अन्त्य गर्दै विगतको भन्दा अधिकार सम्पन्न रुपमा स्थानीय सरकारहरु स्थापित भए । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार’ भन्ने चुनाव अघिको नाराले नागरिकलाई आधारभूत तहको त्यो सरकार प्रति बढिनै आशा उव्जाएको पनि थियो ।
तर यो ६ वर्षले नागरिकको मनमा अंकुरीत भएको संघियता प्रतिको अपेक्षा हुर्किएन दिएन । बरु औपचारीक र अनौपचारीक छिँडीहरुबाट संघीयता विरुद्धको आवाज चर्किन थालि सकेको छ । के यो ६ वर्षनै संघीयताको समिक्षा गर्ने र ठिक वा बेठिक भनेर नारा लगाउन थाल्नु पर्ने बेला हो त ? यस प्रति मुख्य दलहरुले नागरिकलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सकेका छैनन् ।
किन उठ्दैछ संघीयता विरोधी आवाज ?
हुन त संविधान लेखन प्रकृया देखिनै संघीयता विरोधी आवाज नउठेका होईनन् । दलिय वा निजात्मक रुपमा त्यस्ता अवाजहरु उठि रहेकै क्रममा जनप्रतिनिधीको घनीभूत सहभागीतामा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । आखिर संघियता विरोधी आवाज उठाए पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भएका निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचित हुने, उपप्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु सम्मको भागवण्डामा सामेल हुने, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनमा पनि भाग लिने र मन्त्री–सभामुख देखि अन्य लाभका पदमा दर्शनको सौदावाजी गर्नेहरुले संघीयता अनुशरण गरि सकेका छन् ।
‘तर मार्नेहरुको दोहोरो चरीत्र’
संघीयताको बिपक्षमा आवाज उठाउनेहरुको कतिपय दोहोरो चरीत्र उदाङ्गो छ । ‘जुन थालमा खाँदैछ, त्यहि थालमा प्वाल पारि रहेका’ रहेकाहरुकोे द्वैध चरीत्र बारे संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा पनि साँच्चै संघीयता गलतै पो हो कि भन्ने भ्रम विकास भएको हुन सक्छ । ‘माछो देखि दुला भित्र हात र सर्पदेखि दुला बाहिर हात’ गरेर संघीयताको विरोध गर्नेहरुनै लाभको पदका लागि ‘बार्गेनिङ्’ गर्दै संघीयताको तर मारि रहेका छन् ।
‘कम्बल ओढेर घिउ खाने’ उनीहरुको चरीत्र जनतालाई बुझाउन सके उनीहरु मार्फनै लाग्ने संघीयता विरोधी आवाज र कार्यशैलीको मापन जनताले आँफै गर्ने सक्ने छन् ।
प्रदेश देखि संघीय सरकार सम्म मुख्य पदमा मोलमोलाई गर्ने, लाभ लिने अनि जनतालाई चाँहि संघीयतानै बेठिक हो, यसको काम छैन भनेर भ्रम फैल्याउनेहरुको दोहोरो चरीत्र नागरिकले बुझ्न थाले पछि उनीहरुले उठाउने गरेको यस्तो आवाज आँफै नेपथ्यमा पुग्ने छ ।
अपेक्षित कार्य सम्पादन नहुनु
संघीयता प्रति नागरिकमा वितृष्णा बढ्नुको अर्को कारण जनप्रतिनिधीहरुमा आकाशिएको सुविधाभोगी चरीत्र पनि हो । संघीयता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेका दल र तिनैबाट छनौट भई जनताबाट अनुमोदित भएका जनप्रतिनिधीहरुमा पनि सुविधा भोग अस्वभाविक पनि छ । एका तर्फ कार्य सम्पादन अपेक्षित नहुनु र जनप्रतिनिधीहरुमा सुविधा भोगी चरीत्र विकास भएर जानुले पनि संघीयता ठिक छैन भन्नेहरुलाई बल पु¥याएको छ ।
नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो कि, एम्बुलेन्स र दमकल नभएका स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधीहरुको सुविधाका लागि सवारी साधन खरिदको टेण्डर खुल्ने गर्छ । प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आवश्यकताका आधारमा पालो गरेर सवारी साधन उपयोग गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै पनि जनङ्गी गाडी नभई हुँदैन । जनप्रतिनिधीको त्यस्तो सुविधाको प्रतिष्पर्धा भएको थाह पाए पछि प्रशासनीक नेतृत्व पनि ‘म चै के कम, म पो स्थाई सरकार’ त भनेर अर्को गाडीको खोजीमा लाग्छ ।
केहि स्थानीय तहमा हुने यस्ता गतिविधिले समग्र स्थानीय सरकार भन्ने संरचनाले अपजस पाई रहेको छ भने प्रदेश तहका सरकारले प्रभावकारी कार्य सम्पादन नगर्दा सवैको रिष पोख्ने ठाउँ प्रदेश सरकार र प्रदेश तह बन्ने गरेको छ । तर प्रदेश तह र सरकारका आफ्नै सिमा र समस्या छन् । खास गरि कानून निर्माणको तहमा देखिएका जटिलता र समस्याले प्रदेश तह गतिशिल हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकार तथा संसदले प्रदेश तहलाई कानून निर्माणको खुल्ला बाटो खोलि दिन सकेको छैन भने प्रदेश तहका आन्तरीक आम्दानीका श्रोत पनि भरपर्दा नहुँदा श्रोत साधन परिचालनमा पनि समस्या देखिएको छ । संघीय तहले गरि रहेको अर्घेल्याईको अन्त्य गरि प्रदेश सरकारका सरकार हुन चाहिने संरचना लोकसेवा, प्रहरी जस्ता निकायहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाई दिने हो भने पनि संघीयता प्रति नागरिकमा देखिएको वितृष्णा आँफै कम भएर जाने छ ।
संघीय सरकारको खटनपटन
नगरिकमा संघीयता प्रति वितृष्णा बढ्नुको कारण संघीय सरकारले अधिकार मुठ्याउनु पनि हो । स्थानीय सरकारको प्रशासन प्रमुखको खटन पटनको अधिकार संघीय सरकारसँगै छ । तर उसले डाडुपुन्यु समाए पनि प्रभावकारी रुपमा प्रशासनीक नेतृत्व परिचालन गर्न सकेको छैन ।
प्रशासनीक नेतृत्व नहुँदा कयौ आर्थिक कार्य देखि प्रशासनिक कार्य सम्पादन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका निमित्तको भरमा छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने व्यवस्था रहेको तर सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालनमा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानमा निमित्तबाट काम भइरहेको जनाएको छ । करिव ८० गाउँपालिका र ५० नगरपालिका गरी १३० स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिहेका छन् भने संघीयताको ‘डेलिभरी’ कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ त ? त्यसैले संघीय सरकारलेनै संघीयता विरोधी आवाज उठानका लागि अवसर प्रदान गरि रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
उपेक्षित प्रदेश तह
आफ्नै बलियो श्रोत नहुने, आवश्यक कानून निर्माणका लागि संघीय सरकारले बाटो नखोलि दिने, सत्ता गठवन्धनमा भई रहेको परिवर्तन र धरामा पर्ने सरकारहरुका कारण प्रदेश तह विचरा बन्दै गएको छ । आखिर प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन, उसले काम नगर्दा पनि नागरिकका दैनिक जीवनमा खास असर पर्दैन भने त्यो बोझिलो संरचना किन पाल्ने ? भनेर नागरिकमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा उठाईने पनि गरेको छ ।
प्रभावकारी ‘आउटपुट’ नदेखिनु र तलव–भत्ता–सुविधामा मात्र खर्च भयो भनेर नागरिकहरुलाई अंकगणितको हाउगुजी पनि देखाईने गरेको छ । एकहद सम्म त्यो अंकगणित ठिकै पनि छ । तर त्यो तह यतिनै कारणले आवश्यक छैन भनेर ठहर गर्ने आधार देखिदैन । बरु प्रदेश तहलाई कसरी कामयावी बनाउने, कसरी मितव्ययी बनाउने, विकास निर्माणका आयोजनाहरु कसरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने गरि हस्तान्तरण गर्ने, वित्तिय व्यवस्थापनका आधारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने गरि संघीय सरकारले विकल्पहरु खोजी गर्न आवश्यक छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आफ्नो अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको भनेर संघीय सरकारले प्रदेश तहको गला निमोठ्ने कार्य गरि रहने हो भने संघीयता विरोधी आवाज अझ बलियो बन्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नागरिकमा बढेको र बढाईन खोजेको संघीयताा प्रतिको निराशा र भ्रमलाई चिर्ने कि किशोरावयमानै प्रवेश नपाएको संघीयतालाई थप प्रहार भई रहने वातावरण बनाउने संघीय सरकारकै जिम्मा हो ।
संघीय सरकारको अनावश्यक खटन पटनका विरुद्ध मधेश प्रदेशबाट बेला बेला विद्रोहको ‘फायर’ पनि खोलिने छ । यसरी संघीय सरकारले कजाउँन खोजेका कारण पनि प्रदेश तहले पखेँटा फिजाएर काम गर्न सकेको छैन ।
माग्ने तहमा प्रदेश, दिने तहमा संघ
संघ र प्रदेश तहका के के अधिकार भन्ने कुरा संविधानले किटान गरि सकेको छ । तर दुई छिमलका निर्वाचनबाट प्रदेश तह कार्यान्वयनमा आई सक्दा पनि अझै प्रदेश माग्ने तह र संघीयता दिने तहमै कायम छन् ।गत असारमा पोखरामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बस्यो ।
त्यसको निश्कर्ष थियो प्रदेशलाई संघले अनावश्यक दवावमा राखेको । बैठकले १७ बुँदे साझा पत्र समेत सार्वजनिक ग¥यो । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्या भएको, निजामती सेवा ऐन छिटो बन्नुपर्ने, प्रदेश सरकार कार्यालयका भवनहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने,संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय साझा पत्र मार्फत सार्वजनिक ग¥यो । यि विषय भनेका आफ्नो अधिकार भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नपाएको कुण्ठा र आक्रोशका अभिव्यक्ति पनि थिए ।
ति माग र ध्यानाकर्षण सहितका विषय सुने पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेथे, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’
त्यस बेला उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्ने बताए । यसरी हेर्दा अझै पनि संघीय तह अधिकार दिने निकाय र प्रदेश वा स्थानीय तह माग्ने निकायको रुपमा रहेको छ । केहि समय अघि हेटौडामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले यहि दुखेसो सार्वजनिक गर्न मात्र सक्यो ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विचको अविश्वास
संघीयताको दर्विलो कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी प्रशासन पनि अग्रसर देखिदैन । स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक दलिय हस्तक्षेप, जनप्रतिनिधीहरु विचको असमझदारी जस्ता कारणले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जान समेत नयाँ पुस्ताका अधिकृत र उपसचिवहरु उत्साही छैनन् ।
फेरि स्थानीय तहमा पुगेका कतिपय प्रशासनीक अधिकारीहरु सरुवा माग्न सिंहदरवार धाउने प्रवृति पनि देखिन्छ भने जनप्रतिनिधी पनि आफुले रोजेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाए मात्र लैजान रुची देखाउँछन् । यस ढंगबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विचमा देखिएको अविश्वासले स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।
प्रदेश तहमा पनि यहि हालत छ । सरकार दिगो रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बजेट ल्याउने एउटा, कार्यान्वयन गर्ने अर्को सरकार भएका कारण कतिपय नीतिगत कामहरु समेत अलपत्र पारिने गरेका छन् । प्रदेश तहमा पनि मुख्य सचिव र सचिवहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको रोजाईमा तानिने र फालिने गरेका छन् । जसका कारण कामयावी सचिव र सहसचिवहरु प्रदेशमा जान रुचाउँदैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यसम्पादनमा देखिने गरेको छ ।
संघीयताको विकल्प: सुदृढ र जनमूखी संघीयता
यि बाहेक पनि अरु धेरै कारण छन्, संघीयताको कार्यान्वयनका अवरोधहरु । यस्ता कारणहरुले गर्दानै संघीयता प्रति नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यसैलाई समाएर संघीयता विरोधी कार्यक्रम गर्ने र नारा लगाउनेहरु जनतामा थप निराशा बढाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयासरत छन् । यदि नागरिकमा बढेको निराशालाई चिर्न नसक्ने, कार्यसम्पादनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न नसक्ने हो भने नागरिकको निराशाको उचाई बढ्न पनि सक्छ ।
संघीयतालाई २०६२\६३ पछिको सिंगो अवधी जोडेर करिव २ दशकको यो अवधीले के पायो ? बरु राजतन्त्रै ठिक थियो, के दियो गणतन्त्रले ? एउटा राजा हटाएर के गर्नु, अरु सयौ राजा बनेर उदाए ? भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण प्रश्न पनि गरिन्छ । तर संघियता कार्यान्वयन भएको र राजतन्त्र हटेको अवधी एउटै होईन । २०७४ को निर्वाचन अघि त संविधान निर्माण प्रकृयामानै वित्यो । संघीयता कार्यान्वयन भएको त भर्खर ६ वर्ष हुँदैछ । एक छिमलको निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदले मात्र काम गर्न पायो । आमूल परिवर्तन, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, व्यवस्था बलियो बनाउने कार्य जस्ता दूरगामी विषय यो ६ वर्षको मुल्याङ्कनले सम्भव छैन ।
परिवर्तनकारी शक्तिहरु बलियो हुनु पर्छ, सुध्रिनु पर्छ, कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउनु पर्छ । यि विषय जरुरी छन् । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि संघीयता कार्यान्वयमा विश्वसनीय बनाउनु पर्छ र सेवा प्रवाह जनमूखी बनाईनु पर्छ । संरचनाहरु छरितो र मितव्ययी बनाईनु पर्छ । संघीयताको विकल्प संघीयता खारेजी होईन, सुदृढ र जनमूखी संघीयता हो । यसका लागि संघीयताका लागि संघर्ष गरेका शक्तिहरु जिम्मेवारीपूर्वक जनतामा छर्न खोजिएका भ्रम चिर्न क्रियाशिल हुन जरुरी छ ।
