झापा–मुकुन्द निरौला नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा एक काविल र पोख्द प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको निजामती प्रशासनका मिहिन र मसिना तथ्यहरुबारे पनि अद्यावधिक हुने निरौला हाल उद्योग मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा कार्यरत छन् ।
उनै निरौला,सचिवमा बढुवा भएसँगै केही समय बाग्मती प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदै उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका हुन साउनदेखि । ४ साउनदेखि उद्योग वाणिज्य सचिवको रुपमा कार्यरत छन्। उनी उद्योगमा आएसँगै मातहतका निकायमा धेरै सुधार भएका छन् । यो अवधिमा ऐन कानुन निर्माणले तिव्रता पाएको छ भने देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने केही निर्णयहरु भएका छन् । पछिल्ला आठ महिनामा भए गरेका उपलव्धीहरुलाई यसरी चर्चा गरिँदैछ स्(
निरौलाले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष आर्थिक ऐन, २०७३ मा निकासीको सीमा घटाइ ३० प्रतिशतमा झार्ने, निकासी हुन नसकेमा हुने जरिवाना कम गर्ने लगायतका बिषयमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । यस्का अलवा पाँचखाल र सिमरा ए विस्तार ब्लकलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरे । सिमरा सेजको ए ब्लकमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न भइ उद्योगहरूको स्थापना भइरहेको छ । भैरहवा सेजमा ३३ केभीको सवस्टेशन निर्माण भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै,पाँचखाल सेजमा रूख कटानको लागि रूखमा नम्वरिङ्ग गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पाँचखाल सेजलाई पीपीपी मोडल गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरषदमा प्रस्ताव पेश भएको छ ।
सेजका अलवा औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखा अन्तरगत खानी तथा खनिज पदार्थ विद्येयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ सहमतिका लागि । खनिज अन्तर्गत खनिज अन्वेषण अन्तर्गत अर्घाखाँची जिल्लाको सब्दु क्षेत्रमा चुनढुङ्गाको लागि ३०० मि ड्रिलिङ्ग तथा ५० हे सर्भे कार्य भईरहेको । रुकुम झुन्लावाङ्ग क्षेत्रमा विस्तृत अन्वेषण कार्यका लागि ११०० मि च्यानल स्याम्पिलङ्ग र ३२५ हे सर्भे सम्पन्न भई ११०४ वटा नमूना संकलन गरिएको । संकलित नमूना मध्ये २७० वटा नमूनाहरुको रसायनिक परिक्षण सम्पन्न भएको। डोलोमाईट खनिजको सुनौला बजार, धादिङ्ग र तनहुँमा अन्वेषण कार्य सम्पन्न भएको ।
पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अन्तर्गत दैलेखमा रहेको पेट्रिलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि मित्र राष्ट्र चिनिया सरकारको सहयोगमा हुन लागेको ड्रिलिङ्ग कार्यको लागि जग्गा अधिग्रहण र पूर्वाधार सुधारको कार्य सम्पन्न भई ड्रिलिङ्ग उपकरण नेपाल आउन थालेको । नेपालको तराई र चुरे क्षेत्र समेटी पूर्वबाट पश्चिमसम्म विभाजित गरिएका १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण खण्ड मध्ये २ वटा खण्डमा ठेकेदारबाट पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य गर्न नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। ठेक्का सम्बन्धी सूचना प्रकाशनको स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् मा पठाउन मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ ।
विभिन्न ऐन नियमहरु बनाउने काम यही समयमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको छ । यही अवधिमा पेट्रोलियम विद्येयकको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ भने स्टान्डर्ड नाप र तौल नियमावली,औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि क्याविनेटमा पठाइएको छ । यस्तै नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छयही अविधमा । विरगंज भिसवा औद्योगिक कोरिडोर र विन्दवासिनी, ठोरी औद्योगिक कोरिडोर भंगाहा नगरपालिका औद्योगिक कोरिडोरको संभाव्यता अध्ययनका लागि वर्दिवास नगरपालिका परामर्शदातासँग सम्झौता भई कार्यभैरहेको छ । सरकारी उद्योगको क्षमता विकासको लागि मेशिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रममा विनियोजित रु करोड २ नेपाल औषधी लिमिटेडलाई ऋण लगानी स्वरुप हस्तान्तरण गरिएको छ यही समयमा ।
यस्का अलवा बिरगञ्ज९पथलैयाखण्डमा रहेका उद्योगहरुबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन गर्न संभाब्यता अध्ययनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता भई कार्य भैरहेको। सिमरा सेजको ब्लक डी र ई लाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रकृया शुरु गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयसंग समन्वय भईरहेको बताइएको छ ।
यस्का अलवा नौ वटा औद्योगिक क्षेत्रको सर्भे सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । वालाजु, पाटन, धरान, पोखरा, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको सडक र ढलको स्तरोन्नति कार्यको बोलपत्र आह्यान भई कार्य सुरु भएको। हेटौडा, पोखरा र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत संरचनाको स्तरोन्नति कार्यको बोलपत्र आह्वान भई कार्य सुरु भएको। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेका काठमाडौं उपत्यका भित्रका वटा र बाहिरका २२ वटा औद्योगिक भवनहरुको बोलपत्र आह्यान भई कार्य प्रक्रिया सुरु भएको । स्थानीय तह संगको सहकार्यमा गजेन्द्रनारायणसिह औद्योगिक क्षेत्रको ढल निकास डिजाइन तथा निर्माण कार्यको लागि रुपनी गाउपालिकासंग समन्वय भई म्एच् को कार्य प्रक्रिया सुरु भएको । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको क्गचखभथ सम्बन्धी कार्य प्रक्रियामा रहेको । दैजी औद्योगिक क्षेत्रको लागि वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग अनुमति सम्बन्धी कार्यकोलागि डिभिजन वन कार्यालय कंचनपुरबाट वनक्षेत्रको जग्गाको, नाप जाँच र रुखहरुको छपान नम्बरिङ्ग गर्ने क्रममा रहेको।
हालसम्म उद्योगतर्फ ९ हजार २ सय २६ वटा उद्योगमा २९ खर्ब २९ अर्व लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। विदेशी लगानीको अवस्था – ६ हजार ३७ वटा विदेशी लगानीका परियोजनामा ५ खर्ब १८ अर्व लगानी गर्ने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको।
जसमा औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्थातर्फ हेर्ने हो १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने ७ वटा पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेका छन्। भैरहवा र सिमरामा २ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएका छन्। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको अवस्था छ।१२० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको घोषणा भई पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। हालसम्म १६० वटा खानी उत्खनन् लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ भने खोज तलासतर्फ ४४३ वटा अनुमति प्रदान गरिएको अवस्था रहेको छ। हालसम्म ३ लाख १६ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन्। गूणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने उद्योगको अवस्था – नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्रदान भएको उद्योगको संख्या ४०० नेपाल गुणस्तर मापदण्ड तयार
सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगको हकमा उद्योग स्थलसम्म पहुच सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रू १० करोड बजेट पठाईएको छ, जसबाट धौवाजी फलाम कम्पनीको पहककुच मार्ग, दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण सम्म जाने पहककुच मार्गको काम भईरहेको छ। नयकका कम्पनी दर्ता र पुरानो कम्पनीको पूँजी बृद्धिमा शुल्क दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। उद्योगीलाई उपलब्ध गराउने सुविधा एउटै स्थानबाट सहज रुपमा उपलब्ध गराउन उधोग बिभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा सरोकारवाला निकायहरूबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा हटाइएको छ। विदेशी लगानी हुने ५० करोडसम्मका उद्योगको स्वीकृति स्वचालित मार्ग बाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। गैर आवासीय नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी कम्पनीमा गर्ने लगानीको सीमा हटाइएको। प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली र एजेन्सी नियमावलीमा संशोधन गरि १० बर्ष देखि नविकरण छुट भएका ब्यवसायीहरूले नविकरण गर्ने व्यबस्था गरि संशोधन भएको छ । बिशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औधोगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभेर एउटै सस्था बनाउन नयकका कानून निर्माण गर्न मस्यौदा लेखनका लागि नेपाल कानून आयोगमा पत्राचार गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अन्तरगत पककाचखाल , सिमरा बिशेष आर्थिक क्षेत्र सन्चालन गर्ने सम्वन्धमा पूर्ण तयारी भई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतार्थ पेश गरिएको छ ।
Share
